Motala live : हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून मराठा समाजासाठी सर्वात मोठा दिलासा मानला असून दिनाक २ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णया विरोधात ऍड विनीत धोत्रे यांनी याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं असून दिनाक २ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयाला जनहित याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलं असून यासंदर्भातील जनहित याचिका ऐकण्याची गरज नाही, असं हायकोर्टाने म्हटलंय. मात्र, याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची कोर्टाने मुभा दिली आहे.
वकील विनित धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज हायकोर्टात दोन सत्रात सुनावणी पार पडली. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. यानंतर हायकोर्टाने विनित धोत्रे यांची याचिका ग्राह्य धरण्याजोगी नाही, असं म्हणत याचिका फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजासाठी हा सर्वात मोठा दिलासा मानला जात आहे.
याचिकाकर्त्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे. पण या याचिकेमधील मुद्दे आणि मागणी पाहता व्यापक जनहित दिसत नाही. त्यांना जीआरवर आक्षेप असेल तर त्यांनी स्वत:ची वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी असं म्हणत मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली. पण यावेळी मुंबई हायकोर्टाने एक महत्त्वाची मुभादेखील दिली आहे. याचिकाकर्त्यांनी वरच्या न्यायालयात जावं किंवा जीआरविरोधात इतर रिट याचिका ज्या दाखल करण्यात आल्या आहेत त्या इंटरलिंक करण्याची मुभा कोर्टाने दिली आहे.
सरकारकडून महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद केला. शासन निर्णयाने शेड्यूल कास्टमधील कुणीही बाधित नाही, अशी माहिती महाधिवक्तांनी कोर्टात दिली. त्यानंतर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना महत्त्वाचा सवाल केला. या जीआरमुळे याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला. तसेच जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. तसेच जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, असंही हायकोर्ट म्हणालं.
मराठा आरक्षणाचा नवा जीआर लागू झाल्यानंतर ओबीसी समाजातील नेते मंडळी आणि अभ्यासकांमध्ये नाराजीचा सूर बघायला मिळाला. अनेक ओबीसी नेते नाराज झाले. त्यांनी हायकोर्टात जाण्याची तयारी केली. अनेकांनी हैदराबाद गॅझेटियरच्या नव्या जीआरला कोर्टात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी पहिली याचिका वकील विनित धोत्रे यांनी दाखल केली होती. यानंतर अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. हायकोर्टाने पहिल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी घेत ती याचिका फेटाळून लावली आहे. पण मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआरला विरोध करणाऱ्या इतर याचिंकांबाबत हायकोर्ट काय निर्णय घेणार? ते पाहणं महत्त्वाचं आहे.
गणेशोत्सव सुरु झाल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करावी, यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केल होतं. यावेळी मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईत आंदोलनासाठी आला होता. दरम्यान, ५ दिवसांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी मान्य केली. उपोषण सोडताना मनोज जरांगे यांनी शासन निर्णय मराठा समाजातील तज्ज्ञ मंडळींकडून तपासून देखील घेतला होता.
